रस अनलाइन खबर आज २०७७-१०-२९
सरकारले अब कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाएलगत्तै अर्को चरणको खोप कार्यक्रम फागुन २ देखि ८ सम्म निर्धारण गरेको हो ।
मन्त्रालयमा बुधबार बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) को बैठकले फागुन २ बाट सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले यो निर्णयअनुसार वडा सदस्यले पनि खोप लगाउन पाउने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र शव बाहन चालक, शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जिल्लाका पत्रकारलाई पनि त्यही बेला खोप लगाइनेछ ।
सरकारले भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने निश्चित भएपछि मन्त्रालयले खोप लगाउनेको नयाँ प्राथमिकता तोकेको हो । सरकारले २० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि प्रक्रिया टुंग्याएको छ । खोप आइपुग्ने मिति भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन । खरिद गरेको खोप चाँडै आउने जानकारी पाएका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने । यसअघि भारत सरकारले १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिएपछि पहिलो चरणमा माघ १४ देखि २४ सम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा १ लाख ८१ हजार ८ सय ५७ जनाले खोप लगाएका थिए । खोप कार्यक्रममा ८२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । कोही संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निको भएपछि लगाउनु हुन्छ । कोही गर्भवती, सुत्केरी भएर खोप लगाउनुभएको छैन, उनले भने ।
पत्रकार र कूटनीतिक कर्मचारीका लागि सोमबार सुरु भएको खोप लगाउने कार्यक्रम शुक्रबारसम्म निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूका लागि कति खोप खपत हुन्छ भन्ने यकिन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन २ बाट हुने खोप कार्यक्रममा ३ लाख जनालाई खोप लगाउने सरकारले योजना बनाएको छ । उनीहरूलाई पहिलो चरणको पहिलो प्राथकितामा परेका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिएको ठाउँबाट खोप दिन लागिएको हो । यसअघि देशभरिका २ सय १ खोप केन्द्रबाट खोप दिइएको थियो । जिल्लामा खोप केन्द्र थपघट गर्नुपरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला कोभिड–१९ समन्वय तथा अनुगमन समितिले निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दोस्रो प्राथमिकताका उमेर समूहलाई लक्षित खोप कार्यक्रम भने कोभ्याक्समार्फत खोप आएलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ । पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउँदा यसअघि निर्धारण गरेअनुसार वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता नदिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी समुदायमा छरिएर बस्नुभएको छ । खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको सदरमुकामसम्म आउन सक्नुहुन्न, डा. गौतमले भने, उहाँहरूलाई खोप लगाउन हामी समुदायमा जानुपर्ने हुन्छ । समुदायमा जानुअघि उहाँहरूलाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खोप लगाउन लागेका हौं ।
सरकारले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा राखेकालाई पनि भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरकै कोभिसिल्ड खोप लगाउन लागिएको हो । मन्त्रालयको बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा डा. गौतमले यो खोप भारत, बहराइन, बंगलादेश, माल्दिभ्स, मोरक्को, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा समेत लगाइरहेकाले सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । ‘यो खोप सुरक्षित छ । नेपालमा हालसम्म यो खोप लगाएका कसैलाई पनि गम्भीर असर देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना निको भएकाले पनि खोप लगाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट फेरि संक्रमण हुन सक्छ । कोरोनापछि बन्ने एन्टिबडी कति समयसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले पनि खोप लगाउनुपर्छ ।’ कोरोना निको भएको ४ देखि ८ साता भएपछि यो खोप लगाउन सकिने उनले बताए । संक्रमितको संख्या कम भए पनि संक्रमणको जोखिम कम नभएको उनले बताए । हामी अझै पनि महामारीमा छौं, उनले भने, ‘सुरक्षित हुने उपाय भनेको यसविरुद्धको खोप नै हो ।’
ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन उपेक्षा
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियानको पहिलो चरण समाप्त हुँदासम्म सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले बताएका छन् । पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, नवीनजंग शाह, केदारभक्त माथेमा, हीराबहादुर महर्जन र कमलकृष्ण जोशीले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएका छन् । खोप लगाउने प्राथमिकताको सूचीमा सामाजिक न्याय अवहेलित रहेको औंल्याउँदै उनीहरूले शिक्षक–विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका कक्षाहरू सञ्चालनमा आउन लागेपछि प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी र कर्मचारीमा कोरोनाको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हुँदा पनि प्राथमिकताको सूचीमा यो वर्ग नपर्नु विडम्बना रहेको बताएका छन् ।