मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै पश्चिमाञ्चल होटल संघ

सेयर गर्नुहोस्

रस अनलाइन खबर आज २०७७-४-४  
पोखरा /

कोरोना भाइरसका कारण विश्वनै आक्रन्त भएका बेला नेपाल समेत यसबाट अछुतो छैन । बन्दाबन्दीले पोखरा अधिकांश होटल ठप्प छन् । हालसालै मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पारित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को जारी गरिएको मौद्रिक नीतिलाई पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले स्वागत गरेको छ । होटल संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा मागहरु सम्बोधन गरिएको भन्दै मौद्रिक नीति स्वागत योग्य रहेको जानकारी गराइएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले राख्दै आएको मागहरु समावेश गरिएको हुँदा प्रस्तुत मौद्रिक निति स्वागत योग्य रहेको छ । संक्रमणका कारण यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायमा देखा परेको संकटलाई जोगाई व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अहं भूमिका रहेको हुँदा यस नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुर्ण पालना र सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।’

ras online khabar
संघले जारी गरेको ११ बुँदे सुझाव सहितको विज्ञप्तिमा कोरोनाबाट प्रभावित हवाई उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनः उत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित नीति बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अपेक्षा संघले लिएको छ ।

कोभिड –१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवस्याको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनकर्जा सम्बन्धी विद्यामान व्यवस्थामा परिमार्जन गदैै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन पनि संघले माग गरेको छ ।
ras online khabar
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुुनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउन संघले सुझाव राखेको छ ।

त्यस्तै विकास बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनताम १५ प्रतिशत कर्जा कृषी, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्त सम्ममा प्रवाह गर्नु पर्ने पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।